Agriculture Task Force Meeting | किसानों को समय पर योजनाओं का लाभ दिलाएं, लापरवाही पर होगी कार्रवाई: जिलाधिकारी

कृषि टास्क फोर्स की बैठक में योजनाओं की समीक्षा, कई अधिकारियों पर गिरी गाज | Agriculture Task Force Meeting

मुंगेर।

जिले में कृषि योजनाओं की प्रगति और किसानों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर कृषि टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर ने की।

बैठक में कृषि विभाग द्वारा चल रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की गई।

अधिकारियों से योजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली गई।

किसान पंजीकरण में तेजी लाने का निर्देश | Agriculture Task Force Meeting

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए।

इसके लिए किसान पंजीकरण अभियान को तेज करने का निर्देश दिया गया।

समीक्षा में पाया गया कि टेटिया बम्बर प्रखंड में किसान पंजीकरण की गति लक्ष्य के अनुसार नहीं है।

इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई।

उन्होंने प्रखंड कृषि पदाधिकारी से जवाब मांगने और वेतन रोकने का निर्देश दिया।

डिजिटल फसल सर्वेक्षण में धीमी प्रगति पर नाराजगी | Agriculture Task Force Meeting

बैठक में डिजिटल फसल सर्वेक्षण की भी समीक्षा की गई।

कई प्रखंडों में कार्य की गति संतोषजनक नहीं पाई गई।

जिलाधिकारी ने संग्रामपुर, असरगंज और तारापुर प्रखंडों में धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया।

संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने और वेतन रोकने का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि डिजिटल फसल सर्वेक्षण किसानों की फसल संबंधी जानकारी तैयार करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के निर्देश | Agriculture Task Force Meeting

बैठक में उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर भी चर्चा हुई।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को निर्धारित दर पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया जाए।

उन्होंने कहा कि उर्वरक की जमाखोरी, अवैध बिक्री और कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखी जाए।

अधिकारियों को नियमित जांच करने का आदेश दिया गया।

अनियमितता मिलने पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया।

अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण का निर्देश | Agriculture Task Force Meeting

समीक्षा के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी और सहायक निदेशक, शस्य प्रक्षेत्र के कार्यों पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की।

उन्होंने विभागीय कार्यों में सुधार लाने का निर्देश दिया।

सहायक निदेशक, शस्य प्रक्षेत्र का वेतन रोकने का भी निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से कहा कि कृषि योजनाओं का लाभ अंतिम किसान तक पहुंचना चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक के मुख्य निर्देश | Agriculture Task Force Meeting

बैठक में कृषि विभाग के जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारी, संबंधित विभागों के पदाधिकारी तथा कृषि टास्क फोर्स के सदस्य मौजूद रहे।

जिलाधिकारी का संदेश | Agriculture Task Force Meeting

“किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।”