Bihar Lok Shikayat Nivaran Adhiniyam 2015 | बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत 14 मामलों की सुनवाई, 7 मामलों का हुआ समाधान

प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है लोक शिकायतों का त्वरित निवारण: जिला पदाधिकारी | Bihar Lok Shikayat Nivaran Adhiniyam 2015

सारण में लोक शिकायत मामलों की समीक्षा, अधिकारियों को दिया सक्रिय रहने का निर्देश | Bihar Lok Shikayat Nivaran Adhiniyam 2015

सारण, 24 जून 2026। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सारण जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। इसी क्रम में जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में द्वितीय अपील से जुड़े लोक शिकायत मामलों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कुल 14 मामलों पर विचार किया गया और कई मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

जिला पदाधिकारी ने शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इसके बाद संबंधित विभागों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मामलों का निस्तारण किया गया।

14 मामलों की हुई सुनवाई | Bihar Lok Shikayat Nivaran Adhiniyam 2015

सुनवाई के दौरान कुल 14 लोक शिकायत मामलों को सूचीबद्ध किया गया।

7 मामलों में अंतिम आदेश पारित किया गया।
7 मामलों में विस्तृत प्रतिवेदन मांगा गया।
संबंधित लोक प्राधिकारों को अगली तिथि पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया गया।

मामलों की स्थिति एक नजर में | Bihar Lok Shikayat Nivaran Adhiniyam 2015

विवरण	संख्या
कुल मामलों की सुनवाई	14
अंतिम रूप से निस्तारित मामले	7
अगली तिथि के लिए निर्धारित मामले	7
संबंधित प्राधिकारों को निर्देश	प्रतिवेदन सहित उपस्थित होने का आदेश

समय पर समाधान जरूरी: जिला पदाधिकारी | Bihar Lok Shikayat Nivaran Adhiniyam 2015

जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कहा कि आम नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्रशासन की जिम्मेदारी है।

“लोक शिकायतों का ससमय तथा गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। लोक प्राधिकारों को तत्परता प्रदर्शित करनी होगी।”

उन्होंने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी अधिकारियों को इसके प्रति सजग, संवेदनशील और सक्रिय रहना चाहिए।

पारदर्शी प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम | Bihar Lok Shikayat Nivaran Adhiniyam 2015

लोक शिकायत निवारण व्यवस्था का उद्देश्य आम लोगों को सरकारी सेवाओं से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान उपलब्ध कराना है। जिला प्रशासन द्वारा नियमित सुनवाई से नागरिकों का भरोसा बढ़ रहा है। साथ ही विभागीय जवाबदेही भी सुनिश्चित हो रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी नियमित समीक्षा बैठकों से लंबित मामलों में कमी आती है और जनता को समय पर न्याय मिल पाता है। सारण जिला प्रशासन की यह पहल सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।