District Administration Weekly Review Meeting | मधुबनी में जिला प्रशासन की साप्ताहिक समीक्षा बैठक
District Administration Weekly Review Meeting के तहत समीक्षा
मधुबनी, 10 मार्च 2026 – जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में District Administration Weekly Review Meeting आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
जिलाधिकारी ने बैठक में अंतर विभागीय समन्वय, विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता और कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा की।
“जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय से निष्पादन करना सुनिश्चित करें।” – जिलाधिकारी आनंद शर्मा
भूमि उपलब्धता और विकास योजनाओं की समीक्षा | District Administration Weekly Review Meeting
बैठक में भूमि की उपलब्धता और योजनाओं की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि:
- भूमि उपलब्ध होने पर तेजी से कार्य शुरू किया जाए।
- नलजल योजना के लिए शेष टोला में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- ग्रामीण कार्य विभाग, नहर प्रमंडल, लघु सिंचाई, बाढ़ प्रमंडल आदि विभाग भूमि अतिक्रमण, सीमांकन और एनओसी मामलों का त्वरित समाधान करें।
भूमि उपलब्धता एवं विभागीय जिम्मेदारियों का सारणी:
| विभाग | कार्य | जिम्मेदारी |
|---|---|---|
| ग्रामीण कार्य विभाग | भू अर्जन | अविलंब समाधान |
| नहर प्रमंडल | भूमि उपलब्धता | शीघ्र कार्य प्रारंभ |
| लघु सिंचाई | योजनाओं के क्रियान्वयन | समय पर निष्पादन |
| बाढ़ प्रमंडल | कार्यालय गतिविधियाँ | नियमित रिपोर्टिंग |
नीलाम पत्र वाद और जनता दरबार की समीक्षा | District Administration Weekly Review Meeting
जिलाधिकारी ने District Administration Weekly Review Meeting के दौरान नीलाम पत्र वाद, मुख्यमंत्री जनता दरबार और जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदन की समीक्षा की।
- गत सप्ताह में केवल 13 लंबित वादों का निष्पादन हुआ।
- बड़े राशि वाले कम से कम 5 मामलों का चयन कर शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश।
- सेवांत लाभ समय पर उपलब्ध कराने हेतु 6 माह पूर्व प्रस्ताव भेजने का आदेश।
“माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखें। इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।” – जिलाधिकारी
विभागीय कारवाही और लंबित मामले | District Administration Weekly Review Meeting
बैठक में विभागीय कार्रवाई की समीक्षा भी हुई। जिलाधिकारी ने पाया कि:
- पुलिस, राजस्व, शिक्षा और ICDS में सबसे अधिक आवेदन लंबित हैं।
- सिडब्लूजेसी में शिक्षा विभाग एवं भूअर्जन विभाग के मामले लंबित।
- सीपी ग्राम में राजस्व शाखा के मामले लंबित।
लंबित मामलों की प्राथमिकता सारणी:
| विभाग | लंबित मामले | निर्देश |
|---|---|---|
| शिक्षा | अधिक | एक सप्ताह में प्रगति लाएं |
| भूअर्जन | अधिक | अविलंब समाधान करें |
| राजस्व | अधिक | सीपी ग्राम में निष्पादन तेज करें |
| पुलिस | मध्यम | समय पर कार्रवाई |
निष्कर्ष और निर्देश | District Administration Weekly Review Meeting
जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि:
- अंतर्विभागीय समस्याओं का अविलंब समाधान करें।
- विकास कार्यों को तेजी से पूर्ण करें।
- लंबित मामलों के लिए जवाबदेही तय होगी।
बैठक में एडीएम आपदा संतोष कुमार, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह, सिविल सर्जन डॉ. हरेंद्र कुमार, निदेशक DRDA, जिला कृषि और पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
इस प्रकार District Administration Weekly Review Meeting में जिले के विकास, भूमि प्रबंधन और जनता शिकायतों के समय पर निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।
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