Ease of Living Program | मधुबनी में जनता की सीधी सुनवाई, अधिकारियों के बड़े फैसले

Madhubani Ease of Living Program: जन संवाद में सुनी गईं दर्जनों शिकायतें, अधिकारियों ने दिए त्वरित समाधान के निर्देश

मधुबनी | 02 मार्च 2026 |

जिले में आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर प्रशासन लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। सोमवार को Ease of Living Program के तहत आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखीं।

कार्यक्रम सेवा-संवाद-समाधान अनुश्रवण प्रणाली के अंतर्गत “सबका सम्मान-जीवन आसान” अभियान के तहत आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में आने वाले नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनना और मौके पर समाधान सुनिश्चित करना है।

समाहरणालय में आयोजित हुआ जन संवाद | Ease of Living Program

सोमवार, 02 मार्च 2026 को समाहरणालय स्थित विभिन्न कार्यालय कक्षों में अधिकारियों ने आमजनों से सीधा संवाद किया।

लोग जिले के अलग-अलग प्रखंडों और गांवों से अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रत्येक व्यक्ति की शिकायत को गंभीरता से सुना।

छोटे-छोटे मामलों से लेकर भूमि विवाद, सरकारी सुविधाओं और प्रशासनिक शिकायतों तक कई मुद्दे सामने आए।

अधिकारियों ने संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

क्या है Ease of Living Program का उद्देश्य | Ease of Living Program

राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया Ease of Living Program Bihar नागरिक सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है:

• सरकारी कार्यालयों में आम लोगों की परेशानी कम करना
• शिकायतों का त्वरित निवारण
• प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद
• पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था बनाना
• Public Grievance Redressal System को मजबूत करना

प्रशासन का कहना है कि इससे लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

जन संवाद में उठे प्रमुख मामले | Ease of Living Program

कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण शिकायतें सामने आईं। हर शिकायत पर संबंधित पदाधिकारी ने अलग-अलग निर्देश जारी किए।

1. जमीन कब्जा विवाद

प्रखंड पंडौल निवासी किशोरी पासवान ने पर्चा वाली जमीन पर जबरन कब्जा किए जाने की शिकायत दर्ज कराई।

अधिकारियों ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया।

2. कृषि बिजली सुविधा की मांग

ग्राम सौआ, पोस्ट कोईलख निवासी रंजीत कुमार यादव ने कृषि कार्य के लिए पोलिंग और बिजली तार लगाने हेतु आवेदन दिया।

इस पर ऊर्जा विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

3. सड़क अतिक्रमण और धमकी का मामला

परिवादी ललिता देवी ने सरकारी सड़क पर अतिक्रमण कर यातायात बाधित करने और विरोध करने पर मारपीट की धमकी देने की शिकायत की।

प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर जांच कर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा।

4. वासगीत जमीन विवाद

पंडौल प्रखंड की विमल देवी ने आरोप लगाया कि उनके ससुर के नाम की वासगीत पर्चा भूमि में उन्हें आधा हिस्सा नहीं दिया जा रहा है।

राजस्व विभाग को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश मिला।

5. भूदान जमीन का पर्चा खोने का मामला

इंदु पासवान ने भूदान में मिली जमीन का दस्तावेज खो जाने के बाद सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने की मांग की।

अधिकारियों ने अभिलेख जांच कर प्रमाणित प्रति जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया।

6. उत्पीड़न और पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत

भैरवस्थान थाना क्षेत्र के सर्वसीमा गांव की हीरा देवी ने अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत झूठे मामले दर्ज कर उत्पीड़न, अवैध गिरफ्तारी और पुलिस दुर्व्यवहार का आरोप लगाया।

मामले की जांच उच्च स्तर पर कराने की बात कही गई।

शिकायतों का विभागवार विवरण | Ease of Living Program

अधिकारियों ने कहा — “सम्मानपूर्वक समाधान हमारी प्राथमिकता”

कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि सरकार की प्राथमिकता आम नागरिकों को सम्मान के साथ सेवा देना है।

“हर शिकायत को गंभीरता से लिया जा रहा है। त्वरित समाधान सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।” — संबंधित पदाधिकारी

उन्होंने कहा कि Jan Samvad Program प्रशासन और जनता के बीच भरोसा मजबूत करने का माध्यम बन रहा है।

Public Grievance Redressal System को मिल रही मजबूती | Ease of Living Program

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम प्रशासनिक व्यवस्था को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाते हैं।

इसके प्रमुख लाभ:

• शिकायतों का सीधा पंजीकरण
• पारदर्शी प्रक्रिया
• जिम्मेदारी तय होना
• समयबद्ध समाधान

यह मॉडल बिहार प्रशासन के Government Complaint Resolution सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

लोगों को मिल रहा सीधा लाभ | Ease of Living Program

कार्यक्रम में पहुंचे कई लोगों ने बताया कि पहले समस्याओं के समाधान में महीनों लग जाते थे।

अब अधिकारियों से सीधे बातचीत होने से प्रक्रिया तेज हुई है।

एक स्थानीय नागरिक ने कहा:

“पहली बार लगा कि हमारी बात सीधे प्रशासन तक पहुंच रही है।”

प्रशासन की आगे की योजना | Ease of Living Program

जिला प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि Service Dialogue Solution Monitoring System के तहत ऐसे जन संवाद कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे।

इसके तहत:

• सभी प्रखंडों में जन सुनवाई
• ऑनलाइन शिकायत मॉनिटरिंग
• समयबद्ध समाधान रिपोर्ट
• विभागीय जवाबदेही तय की जाएगी

Ease of Living Program से प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव

मधुबनी में आयोजित यह जन संवाद कार्यक्रम प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

Ease of Living Program का लक्ष्य केवल शिकायत सुनना नहीं, बल्कि समाधान सुनिश्चित करना है।

यदि इसी तरह नियमित निगरानी और कार्रवाई जारी रही, तो सरकारी सेवाओं तक आम लोगों की पहुंच पहले से कहीं अधिक आसान हो सकती है।