ICDS | जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में ICDS परियोजना की मासिक समीक्षा बैठक

मधुबनी, 10 मार्च 2026: जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (CDPO) के साथ ICDS (Integrated Child Development Services) से संबंधित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक का उद्देश्य बच्चों और माताओं के लिए चल रही योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना था।

पोषण ट्रैकर ऐप से रियल-टाइम निगरानी | ICDS

बैठक में पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से डेटा की गुणवत्ता और प्रमुख इंडिकेटर्स की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा:

“लाभार्थियों का शत-प्रतिशत सत्यापन और गृह भ्रमण नियमित होने चाहिए। इससे बच्चों की वृद्धि और पोषण स्तर में सुधार होगा।”

मुख्य निर्देश इस प्रकार दिए गए:

• लाभार्थियों का शत-प्रतिशत सत्यापन करना।
• आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की वृद्धि निगरानी।
• गृह भ्रमण और सामुदायिक गतिविधियों की नियमितता सुनिश्चित करना।
• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन।

योजनाओं की स्थिति और समीक्षा | ICDS

बैठक में निम्नलिखित योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया:

जिलाधिकारी ने सभी विभागीय लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने का निर्देश दिया।

महिला पर्यवेक्षक की समीक्षा | ICDS

बैठक में न्यूनतम प्रदर्शन वाले महिला पर्यवेक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का भी आदेश दिया गया।

“जो महिला पर्यवेक्षक निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतर रही, उसके कार्य सुधार के लिए तत्काल कदम उठाएं।”

यह कदम परियोजना की गुणवत्ता और बच्चों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

मिशन मोड में PMMVY क्रियान्वयन | ICDS

जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना को मिशन मोड में क्रियान्वित करने पर जोर दिया।

• जिला की रैंकिंग सुधारने के लिए केंद्र और परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
• लंबित मामलों का तुरंत निपटान करने की व्यवस्था।
• डेटा अपडेट और रिपोर्टिंग में तेजी लाने का निर्देश।

मुख्य बिंदु | ICDS

• ICDS योजनाओं की मासिक समीक्षा का आयोजन।
• पोषण ट्रैकर ऐप से रियल-टाइम निगरानी।
• महिला पर्यवेक्षक और CDPO के कार्यों का मूल्यांकन।
• PMMVY और कन्या उत्थान योजना के लंबित मामलों का निष्पादन।
• विभागीय लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने के निर्देश।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि बच्चों और माताओं के हित में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन प्राथमिकता हो।