Inter-Departmental Coordination | अंतर विभागीय समन्वय से विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश

Inter-Departmental Coordination | जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने डीआरडीए सभाकक्ष में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

जिलाधिकारी ने Inter-Departmental Coordination के माध्यम से विकास योजनाओं में तेजी लाने पर जोर दिया। बैठक में जिला के सभी वरिष्ठ विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

🔹 विकास योजनाओं में गति लाने पर जोर | Inter-Departmental Coordination

जिलाधिकारी ने कहा कि अंतर्विभागीय मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।

• योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा नहीं होनी चाहिए।
• सभी विभागों को सहयोग सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

उद्धरण:
“हमारी प्राथमिकता जनता तक योजनाओं को समय पर पहुँचाना है। कोई भी विलंब स्वीकार्य नहीं होगा।” — जिलाधिकारी आनंद शर्मा

🔹 100 बड़े बकायादारों पर सख्त कार्रवाई | Inter-Departmental Coordination

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी पांच-पांच बड़े बकायादारों की सूची दें।

• समयबद्ध सूची संकलन सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
• किसी भी विलंब को गंभीरता से लिया जाएगा।

🔹 भूमि उपलब्धता में तेजी | Inter-Departmental Coordination

विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता पर समीक्षा हुई।

• जहां भूमि उपलब्ध है, वहां शीघ्र कार्य प्रारंभ।
• शेष क्षेत्रों में नल-जल योजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश।

संबंधित विभाग:

• ग्रामीण कार्य विभाग
• नहर प्रमंडल
• लघु सिंचाई
• स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
• बाढ़ प्रमंडल

कार्यों में शामिल:

• भू-अर्जन
• सीमांकन
• अतिक्रमण हटाना
• एनओसी से संबंधित मामले

🔹 जन शिकायतों का त्वरित निष्पादन | Inter-Departmental Coordination

जिलाधिकारी ने जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार, सीपीग्राम, सूचना का अधिकार और मानवाधिकार से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा की।

मुख्य निष्कर्ष:

• पुलिस, राजस्व, शिक्षा और आईसीडीएस विभाग में लंबित आवेदन सर्वाधिक।
• सभी शिकायतों का समय सीमा में निपटारा अनिवार्य।
• विलंब करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

🔹 उच्च न्यायालय के मामलों को प्राथमिकता

• लंबित High Court Cases का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें।
• शिक्षा और भू-अर्जन विभाग में सबसे अधिक लंबित CWJC Cases।
• एक सप्ताह में प्रगति लाना अनिवार्य।

🔹 सेवांत लाभ की समयबद्ध व्यवस्था | Inter-Departmental Coordination

• सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभ समय पर उपलब्ध कराना अनिवार्य।
• सेवानिवृत्ति से 6 माह पहले प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को भेजना आवश्यक।
• लाभ से संबंधित विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

🔹 विभागीय कार्रवाई में समयबद्धता | Inter-Departmental Coordination

• सभी संचालन पदाधिकारी निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
• लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा।

🔹 राजस्व शाखा में विशेष ध्यान | Inter-Departmental Coordination

• सीपीग्राम पोर्टल में राजस्व शाखा के लंबित मामले सर्वाधिक।
• जिलाधिकारी ने त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया।

अंत में जिलाधिकारी ने कहा:
“सभी पदाधिकारी टीम भावना के साथ काम करें। विकास योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।”