Madhubani Revenue Campaign Review | डीएम आनंद शर्मा का बड़ा आदेश, अब नहीं चलेगी लापरवाही

Madhubani Revenue Campaign Review | मधुबनी में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने राजस्व महाअभियान, भूमि विवाद, दाखिल-खारिज और राजस्व संग्रहण कार्यों की वर्चुअल समीक्षा कर सख्त निर्देश दिए।


Madhubani Revenue Campaign Review | राजस्व महाअभियान में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने दिए सख्त निर्देश

मधुबनी, 11 जुलाई 2026

जिले में चल रहे राजस्व महाअभियान को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने शनिवार को वर्चुअल बैठक कर जिले के सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारियों के कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजस्व महाअभियान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में भूमि विवादों के निष्पादन, दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ऑनलाइन जमाबंदी, लगान वसूली और भू-अभिलेखों के अद्यतनकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने सभी लंबित मामलों को समय सीमा के भीतर निपटाने का निर्देश दिया।

Madhubani Revenue Campaign Review

प्रत्येक अंचल को हर हाल में पूरा करना होगा लक्ष्य | Madhubani Revenue Campaign Review

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त आवेदनों की स्कैनिंग, अपलोडिंग और निष्पादन की प्रगति का आकलन किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अंचल को निर्धारित दैनिक लक्ष्य हर हाल में पूरा करना होगा। कार्य में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

“राजस्व महाअभियान केवल प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आम नागरिकों को समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है।” — आनंद शर्मा, जिलाधिकारी

डीसीएलआर को प्रतिदिन भ्रमण का निर्देश | Madhubani Revenue Campaign Review

जिलाधिकारी ने सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन अपने क्षेत्र के अंचलों का भ्रमण करें और कार्यों का भौतिक सत्यापन करें। उन्होंने नियमित और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

प्रशासन का मानना है कि जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ने से लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी आएगी और नागरिकों को राहत मिलेगी।

सहयोग पोर्टल पर इन अंचलों का प्रदर्शन सराहनीय | Madhubani Revenue Campaign Review

सहयोग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा में कई अंचलों का प्रदर्शन बेहतर पाया गया। समय पर निष्पादन करने वाले अंचलों की जिलाधिकारी ने सराहना की।

सराहनीय कार्य करने वाले अंचल

समय पर निष्पादन

लखनौर

लदनियां

हरलाखी

लौकही

बासोपट्टी

पंडौल

बेनीपट्टी

अंधराठाढ़ी

भूमि विवाद और दाखिल-खारिज पर विशेष जोर | Madhubani Revenue Campaign Review

बैठक में भूमि विवादों के त्वरित निष्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि नागरिकों से जुड़े सभी राजस्व मामलों का पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निपटारा होना चाहिए।

उन्होंने दाखिल-खारिज और परिमार्जन मामलों में अनावश्यक देरी समाप्त करने का निर्देश दिया। ऑनलाइन जमाबंदी और भू-अभिलेख अद्यतनकरण की प्रक्रिया को भी तेज करने को कहा गया।

राजस्व संग्रहण बढ़ाने का निर्देश | Madhubani Revenue Campaign Review

जिले की आंतरिक संसाधन सुदृढ़ीकरण और राजस्व संग्रहण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

समीक्षा के मुख्य बिंदु | Madhubani Revenue Campaign Review

प्राथमिकता

विषयनिर्देश
राजस्व महाअभियानदैनिक लक्ष्य पूरा करें
दाखिल-खारिजसमयबद्ध निष्पादन
भूमि विवादत्वरित निपटारा
ऑनलाइन जमाबंदीप्रक्रिया में तेजी
लगान वसूलीराजस्व प्राप्ति बढ़ाएं
सीमा क्षेत्र अतिक्रमणनिगरानी सख्त करें

भारत-नेपाल सीमा क्षेत्रों में अतिक्रमण की समीक्षा | Madhubani Revenue Campaign Review

बैठक में भारत-नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में अतिक्रमण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि सीमा क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए और अतिक्रमण की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

अधिकारियों की रही वर्चुअल उपस्थिति

बैठक में अपर समाहर्ता मुकेश रंजन, प्रभारी पदाधिकारी राजस्व शाखा, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचलाधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।

प्रशासन का संदेश साफ | Madhubani Revenue Campaign Review

इस समीक्षा बैठक से यह स्पष्ट हो गया है कि मधुबनी जिला प्रशासन राजस्व महाअभियान को लेकर पूरी तरह गंभीर है। लंबित मामलों के निष्पादन, भूमि विवादों के समाधान और राजस्व संग्रहण में तेजी लाने के लिए अब नियमित निगरानी और जवाबदेही तय की जाएगी।

आम नागरिकों को समय पर सेवा उपलब्ध कराना प्रशासन का मुख्य लक्ष्य बताया गया है। आने वाले दिनों में धीमी प्रगति वाले अंचलों की पहचान कर उनके कार्यों की विशेष समीक्षा भी की जाएगी।

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