Motihari Krishi Utpad Bazar Samiti Inspection | मोतिहारी कृषि उत्पाद बाजार समिति का औचक निरीक्षण, अतिक्रमण हटाने के तत्काल निर्देश

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निर्माण कार्यों की परखी स्थिति | Motihari Krishi Utpad Bazar Samiti Inspection

मोतिहारी। जिले की कृषि व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाने की दिशा में प्रशासन सक्रिय दिखाई दे रहा है। सोमवार, २७ जुलाई २०२६ को जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव तथा पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने कृषि उत्पाद बाजार समिति का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दूसरे चरण के अंतर्गत तैयार किए गए विभिन्न भवनों की स्थिति का विस्तार से अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

दूसरे चरण में बने कई महत्वपूर्ण भवन | Motihari Krishi Utpad Bazar Samiti Inspection

जिला कृषि पदाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को बताया कि दूसरे चरण के अंतर्गत कई आवश्यक भवनों का निर्माण कराया गया है।

मुख्य निर्माण इस प्रकार हैं—

• प्रशासनिक भवन
• निबंधन कार्यालय
• कर्मियों के लिए कैंटीन

अधिकारियों ने इन सभी भवनों की गुणवत्ता, उपयोगिता और वर्तमान स्थिति का जायजा लिया।

अतिक्रमण हटाने के दिए गए सख्त निर्देश | Motihari Krishi Utpad Bazar Samiti Inspection

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बाजार समिति परिसर में अवैध अतिक्रमण पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सदर अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अवैध कब्जे को तत्काल हटाया जाए। साथ ही हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया बिना विलंब के पूरी की जाए, ताकि निर्मित भवनों का उपयोग शीघ्र शुरू हो सके।

“अवैध अतिक्रमण हटाकर हस्तांतरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें, ताकि सार्वजनिक संपत्ति का समय पर उपयोग सुनिश्चित हो सके।” — जिलाधिकारी

कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद | Motihari Krishi Utpad Bazar Samiti Inspection

निरीक्षण के दौरान अनेक प्रशासनिक एवं कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

कृषि सुविधाओं को मिलेगा नया विस्तार | Motihari Krishi Utpad Bazar Samiti Inspection

बाजार समिति में तैयार नए भवनों के संचालन से किसानों, व्यापारियों और कृषि विभाग को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। प्रशासन का मानना है कि समय पर हस्तांतरण और अतिक्रमण हटने के बाद बाजार समिति की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी होगी। इससे कृषि विपणन व्यवस्था मजबूत होगी तथा किसानों को आवश्यक सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी और सार्वजनिक परिसंपत्तियों का उपयोग जनहित में सुनिश्चित किया जाएगा।