National Lok Adalat | राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज, अधिकारियों और बैंकों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक | National Lok Adalat

दरभंगा, 23 जून 2025। आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से व्यापक तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में एडीआर भवन के सभागार में विभिन्न सरकारी विभागों और बैंक अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे, ऋण संबंधी विवादों के समाधान और जनजागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी भी सौंपी गई।

सुलह योग्य मामलों के निपटारे पर विशेष बल | National Lok Adalat

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा के निर्देश पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जुनैद आलम तथा प्राधिकार सचिव आरती कुमारी ने संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता की।

अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों ने कहा कि सभी विभाग सुलह-समझौता योग्य मामलों की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाने की दिशा में कार्य करें।

“राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निपटारा सुनिश्चित किया जाए।”

लंबित मामलों की सूची तैयार करने का निर्देश | National Lok Adalat

बैठक में न्यायालयों में लंबित विभागीय मामलों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों से कहा गया कि पक्षकारों को समय पर सूचना भेजी जाए, ताकि वे लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का समाधान करा सकें।

अधिकारियों को दिए गए प्रमुख निर्देश

• लंबित मामलों की अद्यतन सूची तैयार करें।
• पक्षकारों को समय पर सूचना भेजें।
• जुर्माना और शुल्क संबंधी अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएं।
• प्री-काउंसलिंग के माध्यम से समझौते को बढ़ावा दें।
• लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

ऋण मामलों के समाधान के लिए बैंकों में बनेगा सहायता केंद्र | National Lok Adalat

बैठक में बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ऋण संबंधी मुकदमा पूर्व मामलों में ऋणधारकों के सही नाम, पते और अद्यतन बकाया राशि की जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

साथ ही बैंकों में सहायता केंद्र स्थापित कर ऋणधारकों की प्री-काउंसलिंग कराई जाए, ताकि अधिक से अधिक मामलों का समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से हो सके।

विभागीय मामलों में भी होगी प्री-काउंसलिंग | National Lok Adalat

अधिकारियों ने कहा कि विभागीय मामलों में जुर्माना, समझौता शुल्क तथा अन्य देय राशियों की अद्यतन जानकारी तैयार कर पक्षकारों के साथ पूर्व परामर्श की प्रक्रिया शुरू की जाए।

इससे मामलों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा।

बैठक में रहे मौजूद | National Lok Adalat

बैठक में सिविल न्यायाधीश धनंजय पांडेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बैंक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए समन्वित प्रयास करने का भरोसा दिया।

मुख्य बिंदु | National Lok Adalat