Public Grievance Redressal System | जिलाधिकारी के सामने खुली समस्याओं की पोल

Public Grievance Redressal System | सेवा संवाद समाधान से जनता राहत

जिलाधिकारी ने सुनीं आमजन की समस्याएं | Public Grievance Redressal System

मधुबनी में प्रशासनिक सक्रियता का बड़ा उदाहरण सामने आया। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में सेवा संवाद समाधान अनुश्रवण प्रणाली के तहत आयोजित “सबका सम्मान-जीवन आसान” कार्यक्रम में आम नागरिकों की समस्याएं सीधे सुनीं। यह पहल प्रशासन और जनता के बीच दूरी कम करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।

कार्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट था। आम लोगों को सरकारी कार्यों में आने वाली दिक्कतों से राहत देना। साथ ही त्वरित समाधान सुनिश्चित करना। जिलाधिकारी ने हर आवेदन को गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।

“प्रशासन आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

किन समस्याओं पर हुई सुनवाई | Public Grievance Redressal System

कार्यक्रम में विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों से आए लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं।

बिजली बिल माफी और सुधार की मांग
भूमि विवाद और वासगीत पर्चा समस्या
राशन कार्ड से संबंधित आवेदन
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण
अवैध जमीन खरीद-बिक्री की शिकायत
भविष्य निधि भुगतान में देरी
सामाजिक पोखरा से अतिक्रमण हटाने की मांग

प्रमुख मामलों का सार | Public Grievance Redressal System

आवेदक का नाम	क्षेत्र	समस्या
बिनोद कुमार	बिस्फी	बिजली बिल माफी
विमल देवी	पंडौल	वासगीत भूमि विवाद
स्मृति कुमारी	बासोपट्टी	राशन कार्ड
लाल बहादुर सिंह	नरार	अतिक्रमण
धर्मेंद्र सिंह	चचराहा	जमीन जालसाजी
लाल बहादुर साहु	फुलपरास	भविष्य निधि
संतोष शर्मा	झिटकी	पोखरा अतिक्रमण

अधिकारियों को सख्त निर्देश | Public Grievance Redressal System

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सभी शिकायतों का निपटारा समयबद्ध होना चाहिए। प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। किसी भी नागरिक को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें।

इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने मौके पर ही कई मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी।