Supaul Prosecution Review Meeting: लापरवाही पर डीएम सख्त, अभियोजन अधिकारियों को चेतावनी

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रिपोर्ट: सीतेश चौधरी

सुपौल।
जिले में न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए आयोजित Supaul Prosecution Review Meeting में प्रशासन का सख्त रुख देखने को मिला।

समाहरणालय, सुपौल स्थित लहटन चौधरी सभागार में 25 मार्च 2026 को यह अहम बैठक हुई।

बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी श्री सावन कुमार (भा.प्र.से.) ने की।

इस दौरान अभियोजन कार्यों की गहन समीक्षा की गई।

बैठक में कौन-कौन रहे मौजूद

बैठक में जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

मुख्य उपस्थित सदस्य:

• पुलिस अधीक्षक, सुपौल
• सिविल सर्जन, सुपौल
• सभी नवनियुक्त विशेष लोक अभियोजक
• लोक अभियोजक (Public Prosecutor)
• सहायक लोक अभियोजक (Assistant Public Prosecutor)
• अन्य अभियोजन पदाधिकारी

यह बैठक जिले की कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

Supaul Prosecution Review Meeting में क्या हुआ खास

जिलाधिकारी ने बैठक में अभियोजन पदाधिकारीवार और न्यायालयवार मामलों की समीक्षा की।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि कई मामलों में अभियुक्तों को सजा नहीं मिल पा रही है।

इस पर उन्होंने नाराजगी जताई।

डीएम की सख्त टिप्पणी:

“अभियोजन पक्ष को मजबूत नहीं रखने से अपराधियों को सजा नहीं मिल रही है। यह गंभीर लापरवाही है।”

डीएम ने अभियोजन अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

लापरवाही पर फटकार और कार्रवाई के निर्देश

बैठक में कई अभियोजन अधिकारियों की कार्य में शिथिलता सामने आई।

इस पर डीएम ने कड़ी फटकार लगाई।

मुख्य निर्देश:

• अभियोजन कार्य में ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी
• सजा दिलाने के बिंदु पर विशेष ध्यान देना होगा
• न्यायालय में मजबूत पक्ष रखना अनिवार्य होगा
• लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करना होगा

मानदेय रोकने तक की चेतावनी

डीएम ने स्पष्ट कर दिया कि काम में सुधार नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई होगी।

कठोर कदम:

• लापरवाह अधिकारियों का मानदेय रोका जाएगा
• कार्यों की समीक्षा रिपोर्ट तैयार होगी
• विभाग को प्रतिवेदन भेजा जाएगा

प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को भी विशेष निर्देश दिए गए।

उन्हें कहा गया कि लापरवाह अधिकारियों का भुगतान रोका जाए।

Supaul District Legal System पर क्या पड़ेगा असर

इस Supaul Prosecution Review Meeting का सीधा असर जिले की न्यायिक व्यवस्था पर पड़ेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सख्ती से:

• केस की गुणवत्ता बेहतर होगी
• दोषियों को सजा मिलने की दर बढ़ेगी
• न्यायालय में अभियोजन पक्ष मजबूत होगा

तालिका: बैठक के प्रमुख बिंदु

Supaul Prosecution Review Meeting ने साफ कर दिया है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

जिलाधिकारी का सख्त संदेश है—
काम करो या कार्रवाई के लिए तैयार रहो।

यह बैठक जिले की न्यायिक व्यवस्था को नई दिशा दे सकती है।