Vigilance & Monitoring Committee | मौत के बाद आश्रितों को पेंशन और नौकरी का अधिकार

Vigilance & Monitoring Committee | मोतिहारी में Vigilance Committee की बैठक में 240 कांडों में मुआवजा, पेंशन और रोजगार सहायता का वितरण तय किया गया।


डॉ० राधाकृष्ण भवन, मोतिहारी में जिला स्तरीय बैठक: Vigilance & Monitoring Committee की समीक्षा

मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण: डॉ० राधाकृष्ण भवन में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता (लोक शिकायत) की अध्यक्षता में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 तथा मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत गठित जिला स्तरीय Vigilance & Monitoring Committee की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में प्रमुख उपस्थित सदस्य | Vigilance & Monitoring Committee

  • अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच), पूर्वी चम्पारण
  • जिला कल्याण पदाधिकारी
  • डीएसपी मुख्यालय
  • थानाध्यक्ष, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति थाना, मोतिहारी
  • माननीय विधायक सुगौली के प्रतिनिधि
  • अन्य सम्मानित सदस्यगण और पदाधिकारीगण

बैठक का उद्देश्य जिला स्तर पर संवेदनशील मामलों में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना था।


बैठक के मुख्य बिंदु | Vigilance & Monitoring Committee

  1. वित्तीय सहायता का वितरण
    • वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 240 कांडों में प्रथम किस्त की मुआवजा राशि का भुगतान किया गया।
    • प्रत्येक कांड के आश्रितों को समय पर मुआवजा देने पर बल दिया गया।
  2. रोजगार अनुशंसा
    • पूर्वी चंपारण जिले में एक हत्या कांड के उपरांत मृतक की आश्रित रागिनी कुमारी को परिचारी के पद के लिए नौकरी की अनुशंसा की गई।
  3. अपराध और आरोपपत्र निष्पादन
    • सभी थानाध्यक्षों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को अनु जाति एवं अनु जनजाति से संबंधित कांडों में 60 दिनों के अंदर आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
    • लंबित आरोपपत्र का यथाशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए विशेष आदेश।
  4. पेंशन वितरण
    • पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत 52 कांडों में मृतक के आश्रितों को मासिक पेंशन राशि भुगतान की जा रही है।
    • सभी सदस्यों को इस व्यवस्था की जानकारी दी गई।

Vigilance & Monitoring Committee के निर्देश

  • सभी थानों में मामलों की नियमित मॉनिटरिंग
  • आरोपपत्र दाखिल करने में किसी भी प्रकार की देरी न होने पाए
  • मृतक आश्रितों को समय पर वित्तीय और रोजगार सहायता प्रदान की जाए।
Vigilance & Monitoring Committee

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुआवजा वितरण | Vigilance & Monitoring Committee

कांड संख्याप्रथम किस्त भुगतानआश्रितों की संख्यापेंशन भुगतान कांड
240पूर्ण24052

सदस्यों की प्रतिक्रिया | Vigilance & Monitoring Committee

  • थानाध्यक्ष अनु० जाति एवं अनु० जनजाति थाना, मोतिहारी:
    “बैठक में दिए गए निर्देशों से मामलों में तेजी आएगी और आश्रितों को समय पर लाभ मिलेगा।”
  • जिला कल्याण पदाधिकारी:
    “हम पेंशन और रोजगार सहायता में पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे।”


डॉ० राधाकृष्ण भवन, मोतिहारी में आयोजित यह बैठक Vigilance & Monitoring Committee के महत्व को उजागर करती है। इससे न केवल मुआवजा और पेंशन की वितरण प्रक्रिया में सुधार होगा, बल्कि अपराधों की जाँच और आरोपपत्र निष्पादन में तेजी आएगी।


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